7वें वेतन आयोग की संरचना एवं भत्तों की विस्तृत जानकारी
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) में पूर्व के पे-बैंड और ग्रेड-पे प्रणाली को समाप्त करके एक संरचित पे मैट्रिक्स (Pay Matrix Levels 1 to 18) लागू किया गया है। सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है:
- मूल वेतन (Basic Pay): कर्मचारी के पे लेवल का न्यूनतम प्रारंभिक वेतन अथवा वार्षिक 3% वेतन वृद्धि के उपरांत निर्धारित सेल मूल्य।
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA): मुद्रास्फीति के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार घोषित दर, जो वर्तमान में 53% है।
- मकान किराया भत्ता (HRA): शहर की श्रेणी के अनुसार X शहरों में 30%, Y शहरों में 20%, और Z शहरों में 10% दिया जाता है।
- परिवहन भत्ता (Transport Allowance - TA): लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹7,200 + DA (X/Y शहरों में), लेवल 3 से 8 के लिए ₹3,600 + DA, और लेवल 1 व 2 के लिए ₹1,350 + DA।
- नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA): डॉक्टरों एवं चिकित्सा अधिकारियों को 20% NPA मिलता है (अधिकतम सीमा ₹2,37,500)।
- एनपीएस कटौती (NPS Deduction): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी के Basic + DA का 10% काटा जाता है, जबकि सरकार 14% अपनी तरफ से देती है।